دیوان عدالت اداری، مصوبه قیمت گاز و سوخت شرکت های پتروشیمی را ابطال کرد؛
غیرقانونی بودن مطالبات شرکت ملی گاز از شرکت های پتروشیمی
دبیر کل انجمن صنفی کارکنان صنعت پتروشیمی اعلام کرد: دیوان عدالت اداری مصوبه قیمت هر متر مکعب گاز خوراک و سوخت شرکت های پتروشیمی در سال گذشته را ابطال کرد بر این اساس هر گونه مطالبات شرکت ملی گاز از شرکت های پتروشیمی در پنج ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲ بر مبنای قیمت مذکور در مصوبه فاقد وجاهت قانونی است .
به گزارش بورس امروز؛ احمد مهدوی دبیر کل انجمن صنفی کارکنان صنعت پتروشیمی به مصوبه هیات وزیران در ۲۹ خردادماه سال گذشته اشاره کرد که به موجب آن، قیمت هر مترمکعب گاز خوراک و سوخت شرکت های پتروشیمی از ابتدای سال ۱۴۰۲ به ترتیب معادل ۷۰.۰۰۰ و ۴۰.۰۰۰۰ ریال تعیین شد.
وی آثار بسیار سوء چنین قیمت هایی در اقتصاد شرکت های پتروشیمی و مغایرت های آن با قانون تنظیم مقررات مالی دولت و همچنین تبصره ۱۴ قانوون بودجه ۱۴۰۲ را مورد تاکید قرار داد که به موجب آن، پیگیری های مستمر انجمنن در نهاد ریاست جمهوری، وزارت اقتصاد و کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی برای اصلاح نرخ های مذکور به طور جدی در دستور کار قرار گرفت.
مهدوی ملغی شدن مصوبه مذکور پس از بررسی در کمیسیون تطبیق مجلس شورای اسلامی را مورد اشاره قرار داد که طی نامه ای در ۱۷ مردادماه ۱۴۰۲ ریاست مجلس، مغایر با قانون تشخیص داده شد و ملغی اثر گردید.
دبیر کل انجمن صنفی کارکنان صنعت پتروشیمی به اقدام هیات وزیران متعاقب اقدام مجلس اشاره کرد که طی مصوبه ۱۱ شهریور ۱۴۰۲ اقدام به اصلاح تصویب نامه صدرالذکر نمود .
وی یاد آور شد: به رغم ملغی اثر شدن مصوبه اولیه هیات وزیران و اصلاح آن در ۱۱ شهریورماه ۱۴۰۲، شرکت های پتروشیمی طی نامه های ۲۲ مهرماه و ۱۰ آبان ماه معاون امور حقوقی دولت و نامه ۲۰ آبانماه معاون برنامه ریزی وزارت نفت، ملزم شدند تا بهای گاز خوراک و سوخت خود را در ۵ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲ همچنان بر اساس نرخ های اعلام شده در تصویب نامه ابطال شده از سوی مجلس شورای اسلامی، پرداخت نمایند .
مهدوی تاکید کرد: با توجه به تحمیل بار مالی بسیار زیاد به شرکت های پتروشیمی ناشی از این اقدام غیرقانونی امور حقوقی دولت و وزارت نفت، موضوع در دویست نهمین جلسه هیأت مدیره به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر گردید اقدامات حقوقی برای ابطال نامه های امور حقوقی دولت و معاونت برنامه ریزی وزارت نفت در دیوان عدالت اداری در دستور کار انجمن قرار گیرد.
همچنین افزود: پس از طرح دادخواست در هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ارائه لوایح دفاعیه، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در ۱۲ تیر ۱۴۰۳ رأی به ابطال نامه های مذکور داد.
بر این اساس؛ مطالبات شرکت ملی گاز از شرکت های پتروشیمی در پنج ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲ بر مبنای قیمت هر متر مکعب گاز خوراک و سوخت به ترتیب معادل ۷۰۰۰۰۰ و ۴۰۰۰۰۰ ریال ، فاقد وجاهت قانونی میباشد.
منبع خبر: کدال