تقسیم تحریمها به سازگار و ناسازگار با برجام یعنی حفظ تحریمها/ ایران به اندازه نصف برجام هم منتفع نخواهد شد
به گزارش بورس امروز، برخی گزارش ها از تلاش آمریکا و اندیشکده های نزدیک به دولت بایدن برای توافق با ایران برای احیای برجام با سازو کار جدید رفع تحریم ها حکایت دارد. سازوکاری که در آن به جای لغو تمام تحریم های پسابرجام، تحریم ها به دو بخش تحریم های سازگار با برجام و […]
به گزارش بورس امروز، برخی گزارش ها از تلاش آمریکا و اندیشکده های نزدیک به دولت بایدن برای توافق با ایران برای احیای برجام با سازو کار جدید رفع تحریم ها حکایت دارد. سازوکاری که در آن به جای لغو تمام تحریم های پسابرجام، تحریم ها به دو بخش تحریم های سازگار با برجام و ناسازگار با برجام تقسیم می شود و تنها تحریم های ناسازگار با برجام لغو یا متوقف خواهد شد. علاوه براین تحریم هایی که براساس قوانین کنگره مانند کاتسا اعمال شده صرفا به صورت موقت متوقف می شود و لغو نمی شود.
به نظر می رسد پذیرش این ایده برای احیای برجام عواید اقتصادی رفع تحریم ها را حتی نسبت به دوره اجرای برجام ناچیز می کند و مخالف موضع قطعی جمهوری اسلامی ایران برای بازگشت به برجام است. در این گزارش به بررسی ابعاد مختلف این روش رفع تحریم ها می پردازیم.
۱- باقی ماندن نهادهای زیادی در لیست تحریم: در صورتی که ایران منطق تقسیم تحریم ها به تحریم های سازگار و ناسازگار با برجام را بپذیرد، در واقع پذیرفته است که بخش زیادی از نهادهای ایرانی همچنان در لیست تحریم باقی بمانند. این افراد و نهادها هم شامل افراد و نهادهای جدید می شود، هم نهادهایی که با برجام از لیست خارج شده بودند. نهادهایی که با قوانین و دستورات اجرایی پس از اجرای برجام یا خروج آمریکا از برجام در لیست تحریم قرار گرفتند و شامل بهانه هایی مثل تروریسم، ارتباط با سپاه، ارتباط با دفتر رهبر معظم انقلاب و…نیز شده اند. دستورات اجرایی و قوانینی که برخی از آنها در نگاه آمریکایی ها ارتباطی با برجام و مسئله هسته ای ندارد و با تقسیم تحریم ها به سازگار و ناسازگار با برجام این افراد و نهادها در لیست تحریم باقی خواهند ماند.
الف- بهانه تروریسم: ۹۱۳ فرد و نهاد و هواپیما و موسسه و بانک ذیل «آئین نامه تحریم های مالی ایران»(IFSR) خزانه داری آمریکا در لیست تحریم هستند و شامل تحریم های ثانویه بانکی هستند. از این تعداد ۴۴۵ فرد و نهاد شامل تگ تحریمی تروریسم (SDGT) هستند. حدود ۲۰۰ فرد و نهاد از این تعداد مانند بانک ملت، بانک پارسیان، بانک صادرات یا صنایع سرمایه گذاری تکتار یا کمپانی توسعه روی ایران صرفا شامل تگ تحریم تروریسم هستند و تگ تحریمی دیگری ندارند. بنابراین همانطور که بانک صادرات با این بهانه هنگام برجام در لیست تحریم باقی ماند، احتمال باقی ماندن این افرد و نهادها در لیست تحریم وجود دارد. برخی از آنها مانند بانک مرکزی، قرارگاه خاتم، بانک انصار و شرکت های وابسته علاوه بر تگ تحریم تروریسم، تگ تحریمی سپاه پاسداران (IRGC) را نیز دارد. که ذیل قانون کاتسا نیز تعریف می شوند و تحریم علیه آنها صرفا می تواند موقت متوقف شود. تعداد این افراد و نهادها به حدود ۱۸۰ می رسد و شاید به جز بانک مرکزی که تحریم آن ناسازگار با برجام است و موقتا متوقف می شود، مابقی در لیست تحریم باقی بمانند. همانطور که قرارگاه خاتم، بانک انصار و بانک مهر در زمان برجام در لیست تحریم باقی ماندند. سایر نهادها مانند شرکت ملی نفت و نفتکش علاوه بر بهانه تروریسم شامل بهانه های دیگری مانند اشاعه، حقوق بشر یا تگ های تحریمی مربوط به قوانین مختلف نیز می شوند. تقسیم بندی این افراد و نهادها به نهادهای تحریم شده سازگار و ناسازگار با برجام عملا باعث باقی ماندن تعداد زیادی از این نهادها در لیست تحریم می شود. اتفاقی که در برجام رخ داد و باعث باقی ماندن حدود یک سوم نهادها در لیست تحریم شد و حالا نیمی از افراد و نهادهایی که ذیل آئین نامه تحریم های مالی ایران هستند را در خطر قرار می دهد و احتمالا در لیست تحریم باقی می مانند.
ب- بهانه موشکی: از مجموعه ۹۱۳ فرد و نهاد فوق، ۴۶۶ فرد و نهاد هستند که تگ تحریمی تررویسم ندارند و شامل تگ تحریمی اشاعه (NPWMD) می شوند که شامل دو بهانه هسته ای و موشکی است. با تقسیم این افراد و نهادها براساس سازگاری و عدم سازگاری با برجام، تعداد زیادی از این نهادها به بهانه موشکی در لیست تحریم باقی خواهند ماند. همانطور که در برجام نهادهایی مانند صنایع شهید همت، وزارت دفاع و…به همین بهانه در لیست تحریم باقی ماندند.
ج- سایر بهانهها: علاوه بر ۹۱۳ فرد و نهاد فوق، حدود ۳۵۰ فرد و نهاد نیر در لیست تحریم آمریکا هستند که براساس دستورهای اجرایی رئیس جمهور آمریکا پس از خروج این کشور از برجام در لیست تحریم قرار گرفتند. ۴۶ فرد و نهاد براساس دستور اجرایی ۱۳۸۷۱ بر علیه فلزات ایران، ۱۱۲ فرد و نهاد براساس دستور اجرایی ۱۳۸۷۶ مربوط به تحریم نهادهای وابسته به دفتر رهبر انقلاب، ۱۷ نهاد براساس دستور اجرایی ۱۳۹۰۲ مربوط به تحریم کل اقتصاد ایران. حدود ۱۰۰ فرد و نهاد به بهانه حقوق بشر و ۷۲ فرد و نهاد براساس دستور اجرایی ۱۳۸۴۶ مربوط به خروج آمریکا از برجام در لیست تحریم این کشور قرار دارند. ۳۵۰ فرد و نهادی که شامل شرکت های مهمی می شوند. به طور مثال بانک مسکن، بانک شهر یا توسعه تعاون براساس دستور اجرایی ۱۳۹۰۲ در لیست تحریم قرار دارند. نهادهایی مانند آستان قدس، ستاداجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفین و نهادهای وابسته به آن که شامل شرکت های زیادی در اقتصاد ایران هستند براساس دستوراجرایی ۱۳۸۷۶ در لیست تحریم قرار گرفتند. یا صنایع فلزی ایران مانند شرکت آلومینیوم المهدی و استیل اصفهان و استیل خزر براساس دستور اجرایی ۱۳۸۷۱ در لیست تحریم قرار گرفتند. این افراد و نهادها شامل تحریم های ثانویه بانکی نیز هستند و بانک های خارجی در صورت هرگونه تراکنش مستقیم یا غیر مستقیم برای آنها از نظام مالی آمریکا محروم می شوند. در صورت تقسیم تحریم به تحریم های سازگار و غیر سازگار با برجام، به جز نهادهایی که به علت خروج آمریکا از برجام در لیست تحریم قرار گرفتند یا نهادهایی که به خاطر تحریم کل اقتصاد آمریکا در لیست تحریم قرار دارند، احتمالا مابقی در لیست تحریم باقی خواهند ماند.
پذیرش منطق تحریم های سازگار و ناسازگار با برجام عملا باعث باقی ماندن تعداد زیادی از افراد و نهادهای تحریمی در لیست تحریم خواهد شد.
۲- حفظ فشار تحریمی و دور نگه داشتن همکاری با ایران: تقسیم تحریم ها به تحریم های سازگار با برجام و ناسازگار با برجام باعث باقی ماندن تعدادی از دستورات اجرایی و قوانین تحریمی پس از برجام یا پس از خروج آمریکا از برجام می شود. از طرف دیگر همچنان دولت آمریکا مدعی است نمی تواند تحریم های کنگره را لغو کند و صرفا می تواند به صورت موردی اجرای برخی مفاد یا مصادیق آن را متوفق کند. این دو موضوع در کنار هم از یک سو موجب افزایش لیست تحریم و کاهش روابط بانکی می شود، از طرف دیگر ترس شرکت ها برای همکاری با ایران را افزایش می دهد.
الف- افزایش لیست تحریم و باقی ماندن ساختار تحریمهای ثانویه بانکی: یکی از مشکلات اصلی در برجام که سبب شد روابط بانکی ایران با بانکهای بزرگ برقرار نشود، باقیماندن ساختار تحریمهای ثانویه بانکی است که در چهار قانون اصلی تحریمی کنگره (قانون جامع تحریم ایران ۲۰۱۰، قانون اختیارات دفاع ملی ۲۰۱۲، قانون کاهش تهدید ایران ۲۰۱۲، قانون دفاع از آزادی ۲۰۱۳) در دوره اوباما ساخته شد. این ساختار با برجام تغییری نکرد و نامهنگاری جانکری در ۲۶ مهر ۱۳۹۴ با کنگره ۱۸ مرتبه بر باقی ماندن آن تاکید کرد. در دستورالعمل و سوالات متداول وزارت خزانهداری برای اجرای برجام نیز که در ۲۶ دی ۱۳۹۴ منتشر شد بیش از ۶۰ مرتبه بر این مهم تاکید شده است. با حفظ ساختار تحریمهای ثانویه بانکی علیه ایران و نیز قرارداشتن جمع قابل توجهی (در حدود ۲۰۰ فرد و نهاد) در لیست تحریم، ریسک همکاری بانکی با ایران در سطح بالا نگهداشته شد و لذا بانکهای بزرگ که نگران نقض تحریمهای ثانویه بانکی بودند و نسبت به اعمال جریمه یا قطع دسترسی به نظام پرداخت دلار نگران بودند، از همکاری با بانکهای ایرانی خودداری کردند.
آدام ژوبین معاون وقت خزانه داری آمریکا و مسئول اعمال تحریم ها پس از برجام صراحتا اعلام کرد حدود ۲۰۰ فرد و نهاد ایرانی در لیست تحریم باقی ماندند و تراکنش با آنها توسط موسسات مالی باعث محرومیت آن موسسه از نظام مالی آمریکا می شود. اردیبهشت ۹۵، چهار ماه پس از اجرای برجام نیز با برقرار نشدن روابط بانکی ایران و بانک های اروپایی، جان کری وزیر وقت خزانه داری آمریکا در جلسه ای با بانک های اروپایی حاضر شد و اعلام کرد بانک ها می توانند با ایران کار کنند به شرط اینکه قواعد تحریم را رعایت کنند و با موسسات مالی باقی مانده در لیست تحریم همکاری نکنند. موضوعی که باعث شد بانک های اروپایی بعد از آن اعلام کنند با ایران همکاری نمی کنند. به طور مثال استاندارد چارترد بانک پس از این جلسه اعلام کرد: «ما هیچ معامله جدیدی با ایران یا هر طرف در ایران انجام نخواهیم داد». بانک فرانسوی سوسایتی جنرال نیز گفت:«عدم اطمینان باقی مانده، هیچ برنامه ای برای از سرگیری تجارت با ایران ندارد».
با پذیرش سازوکار تحریم های سازگار و غیرسازگار با برجام، تعداد نهادهای باقی مانده در لیست تحریم نسبت به زمان اجرای برجام افزایش چشمگیری پیدا می کند و احتمالا نزدیک به ۵۰۰ فرد و نهاد در لیست تحریم باقی خواهند ماند. باقی ماندن نهادها در لیست تحریم به معنی محدودتر شدن روابط بانکی خارجی نسبت به زمان اجرای برجام است. چراکه احتمال برخورد موسسات خارجی با این نهادها در تراکنش ها را افزایش می دهد. حال اگر منطق تحریمهای سازگار و ناسازگار با برجام پذیرفته شود و با باقی ماندن بخشی از تحریم های به اصطلاح سازگار با برجام مانند قانون کاتسا یا دستور اجرایی ۱۳۸۷۶ (تحریم دفتر رهبر معظم انقلاب و نهادهای وابسته) یا اعمال تحریم براساس دستور اجرایی ۱۳۲۲۴ به بهانه تروریسم یا دستوراجرایی ۱۳۳۸۲ به بهانه موشکی و.. یا حتی تصویب قوانین یا صدور دستورات اجرایی جدید، لیست تحریم ایران، دائما افزایش نیز پیدا می کند. این موضوع ریسک همکاری با ایران را بیشتر می کنند و بانک ها به علت ترس از برخورد با این نهادها در تراکنش با ایران و افزایش احتمال محرومیت از نظام کارگزاری دلار، محدودیت بیشتری برای همکاری با ایران خواهند داشت.
ب- افزایش ریسک بازگشت تحریم ها: با توقف موقت (waive) اجرای تحریم های کنگره به جای لغو آنها، تحریم ها باید هر ۱۲۰ روز یا ۱۸۰ روز توسط دولت آمریکا تجدید توقف شوند. این موضوع در مورد بسیاری از تحریم های کلیدی مانند تحریم بانک مرکزی با شدت بیشتری وجود خواهد داشت. در دور قبل تحریم ها بانک مرکزی صرفا براساس قانون NDAA شامل تحریم بود. اما اکنون بانک مرکزی براساس تگ تروریسم و همچنین تگ ارتباط با سپاه نیز در لیست تحریم است. حتی اگر آمریکا تحریم بانک مرکزی را ناسازگار با برجام بداند، با لغو نشدن این قوانین و صرف توقف آنها بانک مرکزی باید هر ۱۸۰ روز براساس قانون کاتسا معافیت موردی دریافت کند و هر ۱۲۰ روز براساس قانون NDAA. بنابراین در عمل بانک مرکزی باید هر ۶۰ روز یکبار معافیت تحریمی دریافت کند و موسسات و شرک های همکار با ایران باید هر ۶۰ روز یکبار منتظر بمانند تا ببینند آیا بانک مرکزی معافیت تحریمی دریافت می کند یا خیر؟ موضوعی که در کنار محدودیت های بانکی از عوامل اصلی تبدیل نشدن تفاهم نامه های پسابرجامی به قرارداد و کم بودن سرمایه گذاری خارجی در طول اجرای برجام بود.
قرارداد نفتی با توتال از نمونه های این مسئله است. توتال مدت زیادی امضای قرارداد را منوط به تایید پایبندی ایران به برجام توسط آمریکا و توقف تحریم ها در موعدهای ۱۲۰ روزه و توقف اجرای تحریم ایسا پس از تمدید قانون کرد. پس از امضای قرارداد نیز دفتری برای هماهنگی با تحریم های آمریکا تاسیس کرد و بلافاصله پس از خروج این کشور از برجام بدون پرداخت جریمه از ایران رفت. با عدم لغو تحریم های جدید، تعداد افراد، نهادها و تحریم هایی که شامل این محدویت می شوند افزایش پیدا می کند و بازه زمانی فرارسیدن موعد توقف تحریم ها برای برخی نهادها نیز کاهش پیدا می کند. بنابراین ریسک همکاری با ایران نسبت به دوره اجرای برجام افزایش پیدا می کند.